Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Capaciteitsorgaan vorig jaar beraamd dat we jaarlijks 1885 opleidingsplaatsen nodig hebben om voldoende GZ-psychologen te kunnen opleiden. De minister besloot er slechts 965 te financieren. Minder dan de helft! Een klap in het gezicht van cliënten die dagelijks kampen met te lange wachtlijsten en een tekort aan regiebehandelaren.
Cruciale rol GZ-psychologen
GZ-psychologen hebben een cruciale rol. Zij zijn BIG-geregistreerd en daardoor bevoegd om zelfstandig diagnoses te stellen, behandeltrajecten te starten en patiënten te begeleiden. Ook hebben ze een belangrijke taak in preventie. Ze zijn in vele domeinen actief, waaronder de jeugdzorg, ouderenzorg en arbozorg. Alles vanuit het perspectief de juiste zorg op de juiste plek. Maar er zijn er simpelweg onvoldoende van.
Groot potentieel
Op dit moment werken er tussen de 6.500 en 10.000 masterpsychologen in de mentale zorg, maar zij zijn niet BIG-geregistreerd. Hierdoor komen ze soms in aanraking met complexe casussen die hun deskundigheid overstijgen. Begeleiding in de vorm van supervisie is vaak beperkt door het personeelstekort, wat de kwaliteit van zorg kan ondermijnen. Dit brengt risico’s met zich mee voor zowel de patiëntenzorg als de betrokken professionals.
Taakherschikking vergt waarborgen
In het Integraal Zorgakkoord en het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg wordt veel gesproken over taakherschikking en het principe ‘bekwaam is inzetbaar’. Zonder voldoende regiebehandelaren – en dat zijn GZ-psychologen – blijft dat een loze belofte. Zonder hen kunnen behandeltrajecten simpelweg niet worden geopend of afgesloten. En de mensen om dit gat te vullen zijn er! Vele ervaren masterpsychologen willen dolgraag doorgroeien naar een GZ-registratie. Intussen concurreren ze met hbo-psychologen om dezelfde banen, wat een ongezonde en inefficiënte arbeidsmarkt creëert. Met meer opleidingsplekken kunnen we dit stuwmeer aan talent benutten, zorgtrajecten sneller starten en wachttijden verminderen.
Maak ruimte voor talent en voorkom uitstroom
Velen verlaten de sector omdat ze vastlopen in hun ontwikkeling, overwerkt raken en geen zicht hebben op doorgroeimogelijkheden. Dit versterkt de werkdruk en vergroot het risico op burn-out onder het overgebleven personeel. De politiek kan dit tij keren door het Capaciteitsorgaan te volgen en het aantal opleidingsplekken uit te breiden.
We staan als opleidingsinstituten klaar om aan de slag te gaan. Er zijn plannen in de maak om opleidingsprogramma’s te versnellen en professionals met veel ervaring snel door te laten stromen. Maar Den Haag moet de eerste stap zetten.
Door prof. dr. Maartje Schoorl, klinisch psycholoog, voorzitter Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen en prof. dr. Rudolf W.H.M. Ponds, klinisch Neuropsycholoog, voorzitter Nederlands Instituut van Psychologen